Letters
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PublishedNovember 17, 2017
Letter to the editor: Residents not giving up on ending zoning abuses in Portland
Portland’s Question 2, to expand community participation in zoning changes, failed last week. Opposition leaders can celebrate, but not too exuberantly. With a campaign budget of nearly $100,000, they spread fears of doom, claiming such nonsense as Portland’s waterfront would lose “950 jobs” if Question 2 passed. These falsehoods flowed freely because supporters remained on […]
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PublishedNovember 17, 2017
Letter to the editor: Staying at Salvation Army rehab center really isn’t all that free
In your article Monday on the new dining hall at the Salvation Army’s adult rehabilitation center, you stated that they provide “free shelter, food (and) clothing” to men recovering from addiction. But one requirement of a stay is that each man must work roughly 40, essentially unpaid hours a week at the group’s recycling facility […]
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PublishedNovember 16, 2017
Letter to the editor: ‘Drug free’ signs on school buildings are ineffective, should be removed
Can we please agree, as a community, that we should remove the unsightly and ineffective signs from the fronts of our school buildings proclaiming “This is a Drug Free Safe Zone” or other such nonsense? Seriously, does anyone think these deter said activity? Or do they simply send a message to our kids that they […]
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PublishedNovember 16, 2017
Letter to the editor: Collins’ vote to repeal arbitration rule helped local credit unions
For years, the Consumer Financial Protection Bureau has acknowledged that credit unions are not the reason behind many of their regulations. Large Wall Street banks are. Unfortunately, while the bureau has authority to protect credit unions from regulations aimed at those big banks, it has not. The costs of complying with these regulations, despite their […]
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PublishedNovember 16, 2017
Letter to the editor: In the long term, state can’t afford Medicaid expansion
Moody's issued a warning because after states begin paying their full 10 percent share in 2020, they're likely to face significant expenses.
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PublishedNovember 16, 2017
Letter to the editor: Myanmar leader silent amid atrocities, should be stripped of Nobel
The recent eviction/ethnic cleansing of the Rohingya Muslims of Myanmar is all the more disgraceful and shameless because of the silence of Aung San Suu Kyi, the leader of that country, which is majority Buddhist. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1991 for speaking out against a repressive regime and placed under house […]
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PublishedNovember 16, 2017
Letter to the editor: As Russia investigation closes in on Trump, expect flurry of distractions
Special counsel Robert Mueller’s investigation is getting close enough to the president and his family to prompt knees to quiver in the White House. Might this be a good time for Mr. Trump to resolve the threats to his administration by firing Mueller and issuing a flurry of pardons? It would be helpful if public […]
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PublishedNovember 15, 2017
Letter to the editor: Unseat lawmakers who won’t implement voter-passed initiatives
There has been a spate of legislators and the governor thwarting the will of voters who passed initiatives and successful referendums. The latest is Medicaid expansion, voted in by a margin of 18 percentage points, which is substantial. The governor has said he’ll refuse to implement it unless the Legislature fully funds the state share […]
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PublishedNovember 15, 2017
Letter to the editor: Diplomacy to prevent wars usually needs muscle to back it up
In her Nov. 11 letter to the editor, reader Natasha Mayers of Whitefield reminds us that the Kellogg-Briand Pact, enacted in 1929, remains in effect today. The pact, authored by U.S. Secretary of State Frank Kellogg and French Foreign Minister Aristide Briand, attempted to outlaw war and was founded on the hope that diplomacy could […]
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PublishedNovember 15, 2017
Letter to the editor: Sen. Collins’ support of arbitration in bank misconduct complaints hurts consumers
Evidence contradicts some of her reasons for voting to strip Americans of their right to take financial institutions to court.
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